रायपुर में आयोजित छत्तीसगढ़ इंडस्ट्री डायलॉग ऑन ग्रीन स्टील कार्यक्रम में 13 हजार 840 करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, परियोजनाओं के जमीन पर उतरने के बाद 10 हजार से ज्यादा लोगों को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर मिलेंगे, साय सरकार छत्तीसगढ़ को आर्थिक समृद्धि के साथ रोजगार सृजन का हब बनाना चाहती है, जिससे स्थानीय लोगों को अपने आसपास ही रोजगार के अवसर मिल सकें, रोजगार सृजन के लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही साय सरकार लगातार इन्वेस्टर समिट आयोजित कर रही है और निवेशकों को निवेश के लिए बेहतर अवसर देने के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है, जिससे कंपनी शुरू करने और फैक्ट्री लगाने के लिए दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें,
स्टील और खनन है छत्तीसगढ़ की पहचान
निवेशकों को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा की छत्तीसगढ़ की पहचान स्टील और खनन उद्योग से है, लेकिन अब सरकार का लक्ष्य सिर्फ स्टील बनाने तक सीमित नहीं है, स्टील से बनने वाले ज्यादा से ज्यादा उत्पादों का मूल्य संवर्धन प्रदेश के अंदर ही किया जाए, इस पर जोर दिया जा रहा है, स्टील बाहर भेजने के बजाय ऑटो कंपोनेंट्स, इंजीनियरिंग उत्पाद, रेलवे और रक्षा उपकरण तथा सौर ऊर्जा से जुड़े उत्पाद बनाने में इस्तेमाल किया जाना चाहिए, इससे निवेश के साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार भी बढ़ेंगे, नई औद्योगिक नीति, पारदर्शी प्रक्रियाओं और निवेशक अनुकूल वातावरण के साथ छत्तीसगढ़ ग्रीन स्टील और आधुनिक मैन्युफैक्चरिंग का प्रमुख केंद्र बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है,
8 लाख करोड़ के मिले निवेश प्रस्ताव
18 महीनों में छत्तीसगढ़ को 8 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले हैं, नई औद्योगिक नीति के बाद प्रदेश में निवेश को लेकर निवेशकों की बढ़ी है, इनमें स्टील और खनन के अलावा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर, फार्मास्यूटिकल, टेक्सटाइल और एग्रो-प्रोसेसिंग जैसे नए क्षेत्रों के प्रस्ताव शामिल हैं, निवेश के मामले में छत्तीसगढ़ की बेहतर रैंकिंग है, छत्तीसगढ़ ने प्रमुख राज्यों के बीच Regulatory Ease और Institutional Environment में पहला स्थान हासिल किया है,
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट लागू
छत्तीसगढ़ में कारोबार आसान बनाने के लिए ‘ईज ऑफ डूइंग बिजनेस एक्ट’ लागू किया गया है, कारोबारियों की सहूलियतों के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस कानून लागू करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य है, नए कानून के तहत कम जोखिम वाले कारोबारों के लिए स्व-प्रमाणीकरण, जोखिम के आधार पर नियम और तय समय में आवेदन पर फैसला नहीं होने पर स्वत: अप्रूवल जैसी सुविधाएं दी गई हैं
छत्तीसगढ़ में चार नए बिजनेस पार्क मंजूर
राज्य सरकार राजनांदगांव, धमतरी, जांजगीर-चांपा और बस्तर में रोजगार और उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए चार नए औद्योगिक पार्क स्थापित कर रही है जिनके जरिए वहां रह रहे युवाओं और कामगारों को अपने आसपास ही रोजगार के अवसर मिल सकेंगे, राजनांदगांव में 306 एकड़ में इलेक्ट्रानिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर बनाने को मंजूरी मिल चुकी है..नए कलस्टर बनने से 9 हजार लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे
